विज्ञापन के लिए नगर निगम की 104 लोकेशन हुई लाईव, इच्छुक व्यक्ति या एजेंसी 17 अगस्त तक ulb.project247.in पोर्टल पर डिपोजिट कर सकते हैं बयाना राशि, 18 अगस्त को होगी बोली, ऑनलाईन सम्पन्न होगी सारी प्रक्रिया : अभिषेक मीणा

करनाल : अनाधिकृत रूप से प्रदर्शित विज्ञापनो को हटाने, नियम पूरे करने वाली कॉलोनियों का नियमित करने, आवासीय क्षेत्रों में कॉमर्शियल निर्माण को रोकने तथा निगम जमीन की निशानदेही करवाने जैसे अहम विषयों को लेकर नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने निगम अधिकारियों के साथ मंगलवार को एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि बाजारों में अतिक्रमण से सडक़ें संकरी हो जाती हैं। सेक्टरों और दूसरी कॉलोनियों में आवासों के आगे मौजूद जगह का दायरा बढ़ाकर उसका अतिक्रमण करने की बेढंगी प्रवृत्ति बनती जा रही है, इसे रोकना होगा। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि एन्फोर्समेंट कर सख्ती बढाई जाए। इसे लेकर जो भी शिकायत प्राप्त हो, उस पर भी तुरंत एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए रेगुलर ड्राईव करें।  
विज्ञापनो पॉलिसी के तहत 104 साईट पोर्टल पर की अपलोड- मीटिंग में निगमायुक्त ने जानकारी दी कि विज्ञापन पॉलिसी के तहत 104 साईट पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। इच्छुक व्यक्ति या एजेंसी ulb.project247.in पोर्टल पर, 17 अगस्त तक एक या एक से अधिक साईट भर सकता है। वार्षिक रेट की कुल राशि का 10 प्रतिशत ई.एम.डी. यानि बयाना के रूप में भरना होगा। इसके बाद 18 अगस्त 2023 को ऑनलाईन बोली होगी। उन्होंने बताया कि शहर में यूनिपोल व होर्डिंग की 79 साईट, 12 बस क्यू शैल्टर तथा 13 साईकिल स्टैण्ड की साईट विज्ञापन के लिए ओपन की गई हैं। उन्होंने बताया कि 12 विज्ञापन साईट की ऑक्शन की जा चुकी है। निगमायुक्त ने कहा कि जो विभाग अपने परिसर में वाणिज्यिक विज्ञापन प्रदर्शित करवा रहे हैं, उनसे मीटिंग कर नियमानुसार 40 प्रतिशत रिवेन्यू निगम कार्यालय में जमा करवाने के लिए कहें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन लोगों ने अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शित किए हैं, उनके खिलाफ दी हरियाणा म्यूनिसिपल एडवरटाईजमेंट बायलाज़ 2022 के अनुसार कार्रवाई करें। एन्फोर्समेंट टीम को रोजाना फील्ड में भेजने के निर्देश दिए तथा 10 दिन में पूरे शहर से अवैध विज्ञापन/होर्डिंग, बैनर उतारने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सख्ती के बाद ही नियमानुसार विज्ञापन प्रदर्शित करने की बोली लगा सकेंगे।  
नियमितकरण के लिए सप्ताह में 10 कॉलोनियों की भेजें सूची- मीटिंग में निगमायुक्त ने कॉलोनियों के नियमितकरण मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ए.टी.पी. व भवन निरीक्षक को कहा कि एक सप्ताह में कम से कम 10 कॉलोनियों के मामलों को सरकार के पास भेजने का लक्ष्य निर्धारित करें, ताकि उन्हें नियमित करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन 12 कॉलोनियों के मामले प्रोसेस में हैं, उन्हें जल्दी सरकार के पास भेजा जाए। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से जिन कॉलोनियों की सूची सर्वे इत्यादि के लिए आई थी, उनकी कार्रवाई भी मुकम्मल कर चालू सप्ताह में भेज दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भवन व भूमि शाखा समानांतर काम करें, ताकि कॉलोनी नियमितिकरण मामलों में ओर तेजी लाई जा सके।  
 न पनपने दें अवैध कॉलोनी- उन्होंने मीटिंग में मौजूद डीटीपी ओम प्रकाश को निर्देश दिए कि शहर में अवैध कॉलोनी को पनपने न दिया जाए। इसे लेकर वे टीम के साथ साईट विजिट करें, अगर कहीं ऐसी कॉलोनी दिखाई दे, तो तुरंत उस पर कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त अवैध कॉलोनियों की शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि मॉडल टाऊन इत्यादि जिन क्षेत्रों में वाणिज्यिक निर्माण करने की मनाही है, वहां ऐसी निर्माण गतिविधियां न होने दें। इसके लिए अपना स्पष्टï रूख रखें। अगर कोई अवैध निर्माण करते पाया जाता है, तो उसके भवन को सील कर दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सीलिंग को लेकर सप्ताह में एक कार्रवाई अवश्य करें।      
निगम जमीन की करवाएं फैंसिंग, कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई- मीटिंग में निगमायुक्त ने नायब तहसीलदार व कानूनगो को निर्देश दिए कि गांव व शहर में नगर निगम की जितनी भी जमीन है, उनकी निशानदेही करके फैंसिंग करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक एजेंसी को टैण्डर दिया गया है, उसकी मार्फत यह काम करवाया जाए। जिन जगहों पर कब्जे हैं, उन्हें भी हटवाएं। ऐसी सभी जमीनो का रिकॉर्ड तैयार करके, उसे लैंड बैंक में दर्ज करें। निशानदेही व फैंसिंग को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दो दिन में जमा करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पटवारी व कानूनगो विजिट करते रहें, अगर कोई निगम की जमीन पर कब्जा करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए।        
स्वामित्व योजना की समीक्षा की- निगम आयुक्त की मीटिंग में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के एक बिन्दू पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि नगर निगम एरिया में 20 साल पूरे करने वाली 571 रेंट दूकाने हैं, इनमें से 278 ने स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम में आवेदन दिया है। 35 दुकानदारों को पेमेंट जमा करवाने के लिए डिमांड नोटिस जारी किए गए थे, इनमें से 16 दुकानो की रजिस्ट्री निगम द्वारा करवाई जा चुकी है। शेष दुकानदारों की ओर से फुल पेमेंट जमा करवाने पर उनकी रजिस्ट्री भी करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि करीब 300 दुकानें ऐसी हैं, जिन्होंने मालिकाना हक लेने के लिए आवेदन नहीं दिए थे, अब सरकार की पॉलिसी के अनुसार उनके रेंट रिवाईज किए जाएंगे।  
किराया जमा न करवाने वाले दुकानदारों को नोटिस किए जारी- निगमायुक्त ने बताया कि निगम की दुकानों का किराया समय पर न जमा करवाने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 153 दुकानदारों को प्रथम नोटिस तथा 29 को द्वितीय नोटिस जारी किया गया है। जो दुकानदार रेंट अदा नहीं करेंगे, नियमानुसार सम्बंधित दुकानों को सील करने या कब्जा लेने जैसी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने रेंट शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निगम की सभी दुकानो की प्रॉपर्टी आई.डी. बनाए जाए तथा जिन दुकानों का किराया बकाया है, उनके प्रॉपर्टी टैक्स में ऐसे ड्यूज अपडेट किए जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि जिन दुकानदारों का किराया लंबित चला आ रहा है, उनके ब्याज पर ब्याज लगता रहता है, जिससे किराया अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से अब तक से किराए के रूप में 33 लाख रुपये से ज्यादा की राशि निगम में जमा हो चुकी है। चालू वित्त वर्ष की जानकारी देते उन्होंने बताया कि अब तक करीब 75 लाख रुपये किराया निगम में जमा हुआ है।      
मासिक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें अधिकारी- निगमायुक्त ने मीटिंग में मौजूद अधिकारियों को उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों की मासिक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उनकी शाखाओं से सम्बंधित सी.एम. विंडो की शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित कर उसकी रिपोर्ट दाखिल करें।