हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में भारतीय मजदूर संघ की मांगों के संबंध में आयोजित की गई बैठक मील का पत्थर साबित हुई : बीएमएस

विकास सुखीजा
चण्डीगढ़। हरियाणा सचिवालय चण्डीगढ़ में सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में भारतीय मजदूर संघ की मांगों के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बीएमएस की इस अहम बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों में खासतौर पर उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार, हरियाणा केे अध्यक्ष अशोक कुमार, प्रदेश महामंत्री हवा सिंह मेहला, श्रीमती छोटा गहलावत, हवा सिंह तंवर, संदीप कुमार यादव, जितेंद्र वत्स शामिल रहे।

सब से पहले आज की इस बैठक के प्रारंभ में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस मौके पर बीएमएस के पदाधिकारियों ने बैठक में कार्य सूची पर विस्तार से विचार विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिए गए। जिस की जानकारी देते हुए बीएमएस के पदाधिकारियों ने बताया कि सब से पहले हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा नियम 2025 में बिंदु संख्या-3 (3) में बोर्ड, कॉरपोरेशन, अथॉरिटी शामिल है, जिसमें संशोधन करके यूनिवर्सिटी, कमिशन, मिशन, सोसाइटी आदि को शामिल किया जाए।

जिस पर बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव महोदय ने आश्वस्त किया कि इस सभी मांगों पर सभी प्रशासनिक सचिवों की बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा एचकेआरएनएल के कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस 2.0 पोर्टल पर अपडेट करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभी कर्मचारियों को बोनस का लाभ देने पर विस्तार से चर्चा हुई और इस पर निर्णय हुआ की बोनस पर विचार हेतु बनाई गई कमेटी की बैठक अतिशीघ्र कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए बनी कमेटी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

आज की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही ग्रामीण टुयूबवेल ऑपरेटर आदि को एचकेआरएनएल पर पोर्ट किया जाएगा और इनका डीए का बकाया एरियर जल्द ही रिलीज किया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों के वेतन के लिए 56 करोड रुपए जून तक का वेतन जारी कर दिया गया है और जुलाई अगस्त के लिए एक-दो दिन में प्रपोजल भेज दिया जाएगा और कोर्ट के आदेश अनुसार सभी कर्मचारियों का बकाया वेतन डीए आदि का भुगतान जल्द करने का निर्णय हुआ और अब भविष्य में वेतन नियमित रूप से मिलेगा।

इसके अलावा स्कूलों के पार्ट टाइम कर्मचारी और एजुसेट स्वीपर पर एजुकेशन विभाग अपना प्रपोजल एफडी को भेजेगा और पूरे प्रदेश में एक समान वेतन दिया जाएगा। यह भी बताया कि आज की बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि एडिड स्कूलों के स्टाफ को सरकार के स्कूलों में समाहित किया है और समाहित करने के पश्चात वरिष्ठता सूची में शामिल कर सभी हित लाभ दिए जाएंगे और इनमें से सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को समय से और नियमित रूप से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। शुगर मिल के कर्मचारियों का बकाया डीए का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा और धूलाई भत्ते का भुगतान सौ रुपए दिया जाएगा और  300 दिन के अर्जित अवकाश पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत पदोन्नति देने के लिए फाइल को किस विभाग से अनुमति लेनी है, उसका निर्णय शीघ्र लिया जाएगा और उसके पश्चात मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के अनुरूप 50 प्रतिशत डीए हो गया है अत: एचआरए 10, 20, और 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। चिरायु योजना में पैसा जमा करने वाले कर्मचारियों को 31 अगस्त तक चिरायु कार्ड दे दिए जाएंगे।  शहरी स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को मेडिकल रीइंबर्समेंट ग्रेच्युटी और एलटीसी का लाभ देने पर इस से संबंधितों से विचार विमर्श किया जाएगा तथा बैठने के लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आपसी सहमति से रास्ता निकालेंगे।

इस अवसर पर क्लर्कों की हड़ताल अवधि के वेतन  नियमितीकरण पर भारतीय मजदूर संघ ने सरकार का धन्यवाद किया। साथ ही डीआईटीएस के शेष कर्मचारियों को भी एचकेआरएनएल में पोर्ट किया जाएगा और सेवा सुरक्षा एक्ट में शामिल करके सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। यह भी निर्णय हुआ कि सभी विभाग अध्यक्ष आज की बैठक में शामिल मुद्दों पर 31 अगस्त तक अपने विभाग की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अगली बैठक 3 सितंबर को सुबह 9 बजे होगी। अंत में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सभी विभाग अध्यक्षों का धन्यवाद किया और आभार जताया।