हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में चार माह बाद विधानसभा सत्र आज, 10 विधायक नहीं लेंगे हिस्सा
सत्र में मौजूदा जातीय संकट पर कुछ प्रस्ताव अपनाए जाने की भी संभावना है। हालांकि, आदिवासी निकायों ने संकल्प लिया है कि कुकी क्षेत्रों में विधानसभा द्वारा अपनाया गया कोई भी प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होगा। वहीं, कांग्रेस का भी आरोप है कि यह एक दिवसीय सत्र लोगों के हित में नहीं है।
नई दिल्ली : चार महीने से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में आज विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया है। जातीय हिंसा भड़कने के बाद यह प्रदेश का पहला सत्र होगा। इससे पहले मणिपुर में आखिरी बार विधानसभा इस साल फरवरी-मार्च में बजट सत्र के लिए बुलाई थी। बाद में तीन मई को हुई हिंसा के कारण मानसून सत्र को आगे बढ़ा दिया था। इस विधानसभा सत्र में राज्य में चाह महीने से जारी हिंसा पर चर्चा हो सकती है।
इस संबंध में मणिपुर के विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यब्रत सिंह ने कहा कि एकदिवसीय सत्र में राज्य की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार
सत्र में मौजूदा जातीय संकट पर कुछ प्रस्ताव अपनाए जाने की भी संभावना है। हालांकि, आदिवासी निकायों ने संकल्प लिया है कि कुकी क्षेत्रों में विधानसभा द्वारा अपनाया गया कोई भी प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होगा। वहीं, कांग्रेस का भी आरोप है कि यह एक दिवसीय सत्र लोगों के हित में नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा सत्र अपनी अंतिम बैठक से छह महीने के भीतर बुलाया जाना चाहिए। बता दें कि कुकी-जोमी आदिवासी निकायों ने एक दिवसीय विधानसभा सत्र को अस्वीकार कर दिया। इस समुदाय के 10 विधायक सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। विधायकों का कहना है कि उनके लिए मैतेई बहुल इम्फाल घाटी की यात्रा करना असुरक्षित होगा, जहां विधानसभा स्थित है।
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