सरकारी शिक्षा, पक्की नौकरी व आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी : सुमिता सिंह 

हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत भाजपा के कुशासन, 10 साल की विफलताओं पर घेरते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ 15 मुद्दों से जुड़े सवालों की चार्ज शीट लेकर पूर्व विधायक सुमिता ङ्क्षसह रविवार को शिवाजी कॉलोनी, न्यू बहादुर चंद कॉलोनी, ओल्ड बहादुर चंद कॉलोनी में जनसंपर्क कर पहुंची।

Aug 25, 2024 - 18:48
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सरकारी शिक्षा, पक्की नौकरी व आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी : सुमिता सिंह 

करनाल, 25 अगस्त। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत भाजपा के कुशासन, 10 साल की विफलताओं पर घेरते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ 15 मुद्दों से जुड़े सवालों की चार्ज शीट लेकर पूर्व विधायक सुमिता ङ्क्षसह रविवार को शिवाजी कॉलोनी, न्यू बहादुर चंद कॉलोनी, ओल्ड बहादुर चंद कॉलोनी में जनसंपर्क कर पहुंची। यहां पहुंचने पर कालोनियों निवासियों ने सुमिता सिंह का जोरदार स्वागत किया।

इस मौके पर कॉलोनी वासियों की समस्याएं सुनी व सुझाव एकत्रित किए 10 साल से हरियाणा में पुलिस, प्रोपेगेंडा और पोर्टल की सरकार चल रही है। पुलिस के जरिए भाजपा ने किसानों, कर्मचारीयों, पंच व सरपंचों पर लाठी गोलियां बरसवाई। वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रही आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड-डे-मील वर्कर और सफाई कर्मियों पर भी पुलिसियां अत्याचार करवाया। बीजेपी ने परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी जैसे पोर्टल के जंजाल में जनता को उलझा कर रख दिया।

इसमें 90 से 95 तक खामियां पाई गई। इन योजनाओं जरिए सैकड़ो करोड रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। सुमिता सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकारी शिक्षा, पक्की नौकरी और एससी ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहती है, यही वजह है कि उसने गरीब, किसान व एससी, ओबीसी परिवारों को शिक्षा से वंचित करने के लिए सरकारी संस्थाओं की फीस में कई कई गुना बढ़ोतरी की है।

एमडीयू में सरकार ने सीधे 5 गुना फीस बढ़ाकर अपने मंसूबे साफ कर दी हैं। इसी तरह यह सरकार प्रदेश में खाली पड़े तो लाख पदों पर पक्की भर्ती नहीं कर रही और कौशल निगम के जरिए इन पदों को भरा जा रहा है, क्योंकि कौशल निगम में ना किसी तरह की पारदर्शिता है, ना मेरिट और ना आरक्षण अगर सरकारी शिक्षा और नौकरियां ही नहीं रहेंग,े तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा।

आरक्षण को खत्म करने के लिए ही सरकार ने पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर लिमिट को 8 से घटकर 6 लाख कर दिया है। इससे लाखों परिवारों का आरक्षण खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस सरकार इस बढ़ कर 10 लाख करेगी। ताकि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सके। इस अवसर पर आकाश,उत्तम, संजीत राय,सुमित, विजेंद्र नैन, हरिराम पाल, अधिवक्ता बलविंद्र ङ्क्षसह, टीटू, रजत शर्मा, संतोष तेजान, नीलम मलहोत्रा, ब्रह्मदत्त शर्मा, रामफल, सुमेर आदि मौजूद रहे।

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